बजट से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कार्ड पेमेंट हुआ टैक्स फ्री

नई दिल्ली: केंद्र सरकार नेप्लास्टिक मनी और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि कार्ड और डिजिटल पेमेंट पर अब कोई सरचार्ज, सर्विस चार्ज और कन्वीनिएंस फीस नहीं लगेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार हुई कैबिनेट की बैठक में नकद लेनदेन कम करने के मकसद से कई अल्पकालिक और मध्यम अवधि के उपाय लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये प्रस्ताव सरकार के मंत्रालयों और विभागों की ओर से लागू किए जाएंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नकदी रहित समाज यानी कैशलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा पिछले बजट में ही की थी। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक मसौदा भी तैयार किया था। इस पर जनता की राय मांगी गई थी। मसौदे में दुकानदारों को क्रेडिट-डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई सिफारिश की गई थीं। इसके तहत दुकानदारों को भी एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट व डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव किया गया। मसौदे के मुताबिक अगर कोई दुकानदार अपनी कुल बिक्री का 50 फीसद क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिये प्राप्त करता है तो उसे टैक्स छूट दी जा सकती है।
सरकार का मानना है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बढ़ावा मिलने से किसी भी व्यक्ति की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे उसे कर्ज लेने में आसानी होगी।